सचिवालय में वर्षों से जमे अफसरों के तबादले अब अनिवार्य, नई नीति लागू

सचिवालय में एक ही अनुभाग, विभाग में वर्षों से जमे अफसर अब हटेंगे। मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन ने सचिवालय प्रशासन की नई तबादला नीति को तत्काल लागू कर दिया है। 31 जुलाई से पहले सभी तबादले होंगे। सचिवालय में वैसे तो 2007 में तबादला नीति लागू की गई थी, लेकिन वह प्रभावी नहीं हो पाई थीं। कई अनुभागों में अधिकारी वर्षों से जमे हुए हैं।

यह नीति सचिवालय सेवा संवर्ग के अंतर्गत अनुभाग अधिकारी से संयुक्त सचिव तक और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, कंप्यूटर सहायक के लिए प्रभावी होगी। वार्षिक तबादलों के लिए मुख्य सचिव के अनुमोदन से समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव सचिवालय सेवा में से कोई एक अध्यक्ष होगा।

इसके अलावा अपर सचिव सचिवालय प्रशासन और मुख्य सचिव की ओर से नामित अपर सचिव स्तर तक के अधिकारी सदस्य होंगे। सचिवालय सेवा के श्रेणी-क के अधिकारी को किसी एक विभाग में अधिकतम तीन साल तक तैनाती मिलेगी। श्रेणी-ख के अधिकारियों को अनुभाग में अधिकतम पांच वर्ष तक तैनाती मिलेगी। श्रेणी-ग में समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी को अधिकतम पांच साल, कंप्यूटर सहायक को अधिकतम सात साल तक एक अनुभाग में तैनाती मिलेगी।