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देहरादून:- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की। इस दौरान कर्मचारी संगठनों ने अपने-अपने विभागों और संवर्गों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखा। सीएम धामी ने सभी प्रतिनिधिमंडलों की बात गंभीरता से सुनी और संबंधित मामलों के नियमानुसार परीक्षण के बाद उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु को निर्देशित किया कि कर्मचारी संगठनों की ओर से रखी गई मांगों को संबंधित विभागों के माध्यम से परीक्षण कराते हुए समाधान की दिशा में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने रखीं ये मांगें
शिक्षा अधिकारी प्रशासनिक संवर्ग एसोसिएशन, उत्तराखंड के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने गोविंद राम जायसवाल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक और खंड शिक्षा अधिकारियों के रिक्त पदों पर विभागीय पदोन्नति किए जाने की मांग रखी। इसके अलावा कार्मिकों की परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद स्वतः स्थायीकरण की व्यवस्था समेत अन्य समस्याओं के समाधान का अनुरोध किया गया।
जल संस्थान के राजकीयकरण की मांग
उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ, जल संस्थान के प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड जल संस्थान के राजकीयकरण की मांग मुख्यमंत्री के सामने रखी। वहीं उत्तराखंड विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में गैर-शैक्षणिक कार्मिकों के रिक्त पदों को भरने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में गैर-शिक्षण कर्मचारियों के पदों के पुनर्गठन और गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रयोगशाला सहायकों को अन्य राज्य विश्वविद्यालयों के प्रयोगशाला सहायकों के समान वेतनमान देने का अनुरोध भी किया।
शिक्षकों ने पुरानी पेंशन और TET में छूट की मांग रखी
उत्तराखंड जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने 25 अक्टूबर 2005 से पहले विज्ञापित पदों पर नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मांग की। इसके साथ ही वर्ष 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET में शिथिलता प्रदान किए जाने का अनुरोध मुख्यमंत्री से किया गया।
स्वास्थ्य और अन्य कर्मचारी संगठनों ने भी रखीं मांगें
मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाले अन्य संगठनों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संगठन उत्तराखंड, उत्तराखंड एएनएम संवर्ग संगठन, लैब टेक्निशियन संगठन, राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ उत्तराखंड, माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ उत्तराखंड, अंशकालिक शिक्षक संघ और उत्तराखंड राज्य आबकारी निरीक्षक संघ शामिल रहे। इन प्रतिनिधिमंडलों ने भी अपने-अपने संवर्ग से जुड़ी विभिन्न मांगों और समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।
संबंधित विभागों को परीक्षण के बाद कार्रवाई के निर्देश
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी कर्मचारी संगठनों को उनकी मांगों पर नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिया। उन्होंने प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु को निर्देश दिए कि संबंधित विभागों के माध्यम से सभी मामलों का परीक्षण कराया जाए और जहां संभव हो, समस्याओं के समाधान की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएं। इस दौरान प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव शैलेश बगोली, दिलीप जावलकर, आयुक्त गढ़वाल आनंद स्वरूप, आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप, अपर सचिव जे.सी. काण्डपाल समेत मुख्यमंत्री कार्यालय के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
